जौनपुर। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा और महामंत्री लाल बहादुर यादव का पंजीकरण बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने निलंबन कर दिया था। इसके बाद अध्यक्ष और महामंत्री बार काउंसिल के सामने पेश हुए और अपनी बातों को उनके सामने रखा जिस पर काउंसिल के पदाधिकारी उनसे संतुष्ट हुए और उनका पंजीकरण बहाल कर दिया। विदित हो कि कोरोना काल में 27 लाख 88 हजार रुपए आए थे जिसे अधिवक्ताओं को वितरित करना था। इसी को लेकर किसी ने भ्रामक सूचना और शिकायत बार काउंसिल से की थी।
